राज्य में सड़कों की खस्ता हालत को लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने शासन से शपथ पत्र पर यह जवाब मांगा है कि कहां-कहां सड़कों पर क्या काम हो रहा है और कब तक उसे पूरा किया जा सकेगा। अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।
चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच में हुई सुनवाई में सोमवार को सड़कों के मामले में शासन ने बताया कि रायपुर ब्लॉक के धनेली में विधानसभा-एयरपोर्ट रोड का लेवल वर्क ऑर्डर हो चुका है और इस भाग में अब करीब 8 माह में काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके साथ ही बिलासपुर के सेंदरी चौक के मामले में बताया कि यहां भूमि अधिग्रहण के बाद काम शुरू हो जाएगा और अभी जमीन का अधिग्रहण लगभग पूर्ण हो गया है।
शासन के इन सब जवाबों के बाद डिवीजन बेंच ने कहा कि इस तरह बताने की बजाय शपथ पत्र पर यह जानकारी दी जाए कि शासन प्रदेश में सड़कों पर काम कब तक पूरा करेगा और क्या-क्या काम हो चुके हैं। शासन को जवाब देने के लिए दो सप्ताह का समय दिया गया है और दो हफ्ते बाद ही अगली सुनवाई तय की गई है।
पूर्व में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में सेंदरी बाईपास के पास पिछले आदेश के अनुसार पीडब्ल्यूडी एसडीओ बिलासपुर को भूमि अधिग्रहण के संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। इसके अलावा न्याय मित्रों ने न्यायालय के समक्ष मुंगेली से पंडरिया, पंडरिया से कवर्धा और कवर्धा से मुंगेली के बीच रास्तों के खराब होने की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की थी।
