छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मतगणना से पहले 1 दिसम्बर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सभी प्लेटफार्मों पर महादेव ऐप पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। शुक्रवार को प्रधानमंत्री को लिखे अपने पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल के दिनों में ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के माध्यम से अवैध जुआ और सट्टेबाजी का कारोबार देश भर में फैल गया है और इसके संचालक और मालिक विदेशों से उक्त अवैध कारोबार चला रहे हैं।
बघेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि छत्तीसगढ़ सरकार और उनकी राज्य पुलिस इस अवैध कारोबार के संबंध में शुरू से ही सख्त कार्रवाई कर रही है। इस संबंध में केस दर्ज करने, इसमें शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने और संपत्ति जब्त करने में सफलता हासिल की गई है। मार्च 2022 से अब तक इस संबंध में 90 से अधिक आपराधिक मामले छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज किए गए हैं। इसमें 450 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।बैंक खातों में लगभग 16 करोड़ रुपये फ्रीज कर दिए गए हैं, कई लैपटॉप, मोबाइल जब्त कर लिए गए हैं।
बघेल ने यह भी बताया कि राज्य पुलिस ने 80 प्लेटफॉर्म, यूआरएल, लिंक, ऐप्स को प्रतिबंधित और अक्षम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को लिखा है। मुख्यमंत्री ने कहा, गूगल के साथ पत्राचार के माध्यम से अवैध कारोबार में शामिल ‘महादेव ऐप’ को प्ले स्टोर से हटा दिया गया है।
हाल ही में, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा महादेव बुक सहित 22 अवैध सट्टेबाजी ऐप्स और वेबसाइटों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यह अवैध कारोबार कई अंतरराष्ट्रीय या घरेलू मोबाइल नंबरों, मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, यूआरएल, लिंक, इंस्टाग्राम, एपीके फाइलों आदि के माध्यम से भी संचालित होता है।
इसलिए, यह सलाह दी जाएगी कि अंतरराष्ट्रीय/घरेलू मोबाइल नंबर, मेल आईडी, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इस बिजनेस लिंक में इस्तेमाल किए गए यूआरएल, इंस्टाग्राम, फाइलों की सुनिश्चित पहचान स्थापित करके आदि को सत्यापित किया जाए। इन सभी पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि चूंकि ऑनलाइन सट्टेबाजी या जुए का कारोबार चलाने वाले लोगों की आपराधिक गतिविधियां अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक फैल गई हैं, इसलिए वे आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी तकनीकों और प्लेटफार्मों का उपयोग करके अपने अपराधों को अंजाम दे रहे हैं।
बघेल ने कहा कि अब तक की जांच से इन अवैध कारोबारियों की पूरी कार्यप्रणाली एजेंसियों के संज्ञान में आ गई है, इसलिए इनके कारोबार और बैंक खातों के अवैध संचालन को रोकने के लिए हर स्तर पर निवारक उपाय करने की सख्त जरूरत है। आरोपियों द्वारा उपयोग किया जाना तुरंत बंद किया जाना चाहिए। इसे रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए, जो केंद्रीय स्तर पर किया जा सकता है।
यह अपरिहार्य हो गया है कि केंद्र सरकार अपनी शक्तियों का उपयोग करते हुए इस दिशा में उचित कार्रवाई करे और इन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाए ताकि देश के करोड़ों लोगों को इस अवैध कारोबार के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके।
