जनता पर बिना अतिरिक्त बोझ डाले घोषणा पत्र के वायदे पूरे करेगी कांग्रेस सरकार

प्रादेशिक मुख्य समाचार
*पिछले पांच सालों में बिना कोई अतिरिक्त कर लगाये सभी वायदे पूरे किये है*
रायपुर। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि विगत 5 वर्षों में भूपेश सरकार ने सुशासन और समृद्धि का उत्कृष्ट मॉडल देश के सामने प्रस्तुत किया है। छत्तीसगढ़ का जीएसडीपी वृद्धि दर 8 प्रतिशत है। भूपेश सरकार में अर्थव्यवस्था के तीनों सेक्टर कृषि, सेवा और उत्पादन तीनों में छत्तीसगढ़ का औसत राष्ट्रीय औसत से बेहतर है। प्रति व्यक्ति आय 84 हजार से बढ़कर 133898 रुपए हो गई है। प्रदेश की जनता पर न कोई नया कर लगाया, ना कर की दरों में कोई वृद्धि की लेकिन आम जनता को रियायत और सब्सिडी देने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों में से 98 प्रतिशत वादे भूपेश सरकार ने पूरे किए हैं। उसके बावजूद भूपेश सरकार ने विगत 3 वर्षों से राजस्व आधिक्य का बजट प्रस्तुत कर आर्थिक विशेषज्ञों को भी चकित किया है।
छत्तीसगढ़ में आगामी 3 तारीख को मतगणना के बाद बनने वाली कांग्रेस की सरकार में जनता पर बिना अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालें घोषणाओं को पूरा किया जायेगा। झूठे वायदे, फर्जी दावें और वादाखिलाफी भाजपा का चरित्र है, कांग्रेस हमेशा अपने वादों पर खरी उतरी है। सामाजिक न्याय और आम जनता की समृद्धि ही कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घोषणा पत्र के वायदों को पूरा करने का ब्लूप्रिंट तैयार है, पुनः कांग्रेस की सरकार बनते ही तत्काल उस पर अमल शुरू होगा।
प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ पत्रकार सुरेंद्र वर्मा ने कहा है कि भूपेश बघेल सरकार ने विगत 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के हितग्रहियों को सीधे तौर पर 1 लाख 75 हजार करोड रुपए दिया है। 94 हजार करोड़ छत्तीसगढ़ के किसानों को धान खरीदी का भुगतान हुआ है, 24 लाख 52 हजार किसानों को 23 हज़ार 893 करोड़ रुपए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के माध्यम से किसानों को इनपुट सब्सिडी दी है। किसानों की सिंचाई पंपों पर 12000 करोड़ की सब्सिडी दी गई, 9270 करोड़ की किसानों की कर्जमाफ़ी और 344 करोड़ का सिंचाई कर भी माफ हुआ है।
साढ़े 5 लाख भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 758 करोड़ की आर्थिक सहायता दि गई। लगभग 4 हजार करोड़ तेंदूपत्ता पारिश्रमिक और वनोपज की खरीदी का भुगतान हुआ है। भूपेश सरकार में बिजली बिल हाफ योजना का लाभ बिना किसी भेदभाव के अमीर-गरीब, ग्रामीण-शहरी सभी को मिला है, जिसके तहत लगभग 4100 करोड़ की सब्सिडी दी गई है। 2018 के विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने 36 वादे किए थे लेकिन भूपेश सरकार ने अपने राज्य की जनता के बेहतरी और समृद्धि के लिए 53 योजनाएं अपने संसाधनों से चलाई है। वायदे से ज्यादा देने का रिकॉर्ड छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के नाम पर है, छत्तीसगढ़िया समृद्धि और स्वाभिमान का सरंक्षण और संवर्धन कांग्रेस की सरकार में आगे भी अनवरत जारी रहेगा।

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