विश्राम भवन में विभागीय काम-काज की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रदेश के सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों के काम-काज जानकारी ली गई।
बैठक में डॉ. डहरिया ने अधिकारियों से कहा कि पालिका क्षेत्र में निजी स्वामित्व की जमीनों पर भूमि स्वामी के बिना सहमति अथवा मुआवजे दिए बिना कोई भी निर्माण कार्य न किया जाए। उन्होंने सभी नगरीय निकायों में स्वच्छता के प्रति विशेष ध्यान देते हुए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के निर्देशों में कोताही बरतने पर जुर्माने की राशि संबंधित नगर निगम आयुक्त अथवा मुख्य नगर पालिका अधिकारियों से वसूलने के निर्देश दिए। डॉ. डहरिया ने कहा कि प्रदेश स्तर पर व्यापक अभियान चलाकर सभी अवैध होर्डिंग्स के विरूद्ध कार्रवाई किया जाए तथा जब से होर्डिंग्स लगा है, तब से जुर्माना वसूली की जाए। उन्होंने नगरीय निकाय के लोगों को शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से समन्वय कर घर-घर पाइप लाइन बिछाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि टैंकर की उपयोगिता को कम करने के लिए बेहतर कार्य योजना बनाई जाए।
डॉ. डहरिया ने नगरीय निकायों में सम्पत्ति कर की ऑनलाईन वसूली हेतु कार्य योजना बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कर दाताओं की सुविधा के लिए डिमांड एसएमएस के माध्यम से भेजने के भी निर्देश दिए। उन्होंने निकायों के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता का अभाव पाए जाने पर संबंधित ठेकेदार को तत्काल ब्लेक लिस्ट किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह लापरवाही होती है तो संबंधित अभियंता के विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगा।
बैठक में डॉ. डहरिया ने सक्ती के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को केन्द्र सरकार के निरीक्षण में खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ) नगर के मानकों पर असफल होने पर कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। इसके अलावा अकलतरा के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनाधिकृत रूप से बेरियर के माध्यम से निर्यात कर वसूली करने और कटघोरा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को राजस्व वसूली में लापरवाही बरतने, डोंगरगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को प्रधानमंत्री आवास योजना में असंतोषजनक प्रगति के लिए कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। उन्होंने कहा कि एसईसीएल के अधिकारियों से समन्वय कर बंद पड़ी कॉलरी में जमा पानी के नगरीय निकायों द्वारा उपयोग के लिए नीति निर्धारित की जाए।
मंत्री डॉ. डहरिया ने बैठक में कहा कि जन शिकायत निवारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसमें निदान 1100 के माध्यम से प्राप्त शिकायतों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। इसकी मॉनिटरिंग स्वयं मंत्री द्वारा की जाएगी। उन्होंने सभी निकायों में आम लोगों की त्वरित सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापना करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिस दिन स्ट्रीट लाईट खराब हो, उसी दिन मरम्मत किया जाए।
बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव श्री निरंजन दास, अतिरिक्त संचालक श्री सौमिल रंजन चौबे, उप सचिव श्री आर.एक्का सहित सभी नगर निगमों के आयुक्त, नगर पालिका अधिकारी, मुख्य अभियंता तथा संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
