छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो गई है। प्रदेश में प्रभावी आचार सहिंता के बीच चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी है। दरअसल, सरकारी कर्मचारियों फेडरेशन ने चार फीसदी डीए के लिए चुनाव आयोग को एक अनुमति पत्र लिखा था। इसमें 4 प्रतिशत डीए की अनुमति मांगी गई।
इसके साथ ही प्रदेश के 5 लाख अधिकारी-कर्मचारियों को नवंबर माह के वेतन में महंगाई भत्ता बढ़ाने का फायदा मिलेगा। बता दें कि महंगाई भत्ता जुलाई माह से लंबित था। जिसको लेकर राज्य सरकार ने चुनाव के बीच अधिकारी कर्मचारियों को चार फ़ीसदी महंगाई भत्ता देने के लिए चुनाव आयोग से पत्र लिखकर अनुमति मांगी थी। जिसके बाद भारत निर्वाचन आयोग ने छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को पत्र लिखते हुए अनुमति दे दी है।
बता दें इस बार दीपावली 12 नवंबर की थी। लेकिन इसके पहले ही सीजी में आचार संहिता लग गई थी। इसके चलते छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा निर्वाचन आयोग द्वारा सरकारी कर्मचारियों को 4 प्रतिशत डीए देने को लेकर कहा था। पर दीपावली पूर्व निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमति न मिलने के कारण कर्मचारियों में काफी आक्रोश था।
छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतियवर्ग शासकीय कर्मचारी संघ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी ने कहा कि पहले हमें 44% महंगाई भत्ता मिलता था और अब चार प्रतिशत बढ़ाने के बाद या 46% हो गया है यानी केंद्र सरकार जितना महंगाई भत्ता देती है उतना अब राज्य सरकार भी देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भत्ता बढ़ाने के फैसले से प्रदेश का शासकीय कर्मचारियों में खुशी की लहर है। उन्होंने ने कहा कि भविष्य में जो भी सरकार बनेगी उस वक्त जप भी केंद्र सरकार महंगाई भत्ता बढ़ाए तब राज्य सरकार भी उसी तारीख से महंगाई भत्ता बढ़ाए।
इसके साथ ही अजय ने यह कहा कि निर्वाचन आयोग ने जो राज्य सरकार को महंगाई भत्ता के लिए जो आदेश किया है उसका पालन करते हुए तत्काल समस्त छत्तीसगढ़ के कर्मचारी अधिकारी एवं पेंशनरों को केद्र के समान चार प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी करने का आदेश प्रसारित करे । जिससे कर्मचारी उत्साहित होकर मतगणना का कार्य कर सके।
