ऊर्जा मंत्री आतिशी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सौर नीति 2023 लागू कर दी गई है और इससे दिल्लीवालों के बिजली का बिल जीरो आने का रास्ता साफ हो गया है।
सुश्री आतिशी ने सौर नीति की अधिसूचना जारी होने पर आज कहा,“ दिल्ली सौर नीति बहुत ही शानदार नीति है। इस नीति के लागू होने से न केवल दिल्ली वालों को फायदा होगा, बल्कि प्रदूषण भी कम होगा। सौर नीति के तहत हर यूनिट बिजली उत्पादन करने पर दिल्ली सरकार छतों पर सोलर लगवाने वाले उपभोक्ताओं को पैसे देगी। इससे न सिर्फ उपभोक्ताओं का बिजली का बिल जीरो आएगा, बल्कि वह अपने छत पर लगे सोलर पॉवर प्लांट से पैसे भी कमा सकते है। हमारा लक्ष्य है कि 2027 तक दिल्ली में इस्तेमाल होने वाली कुल बिजली में 50 फीसद बिजली सोलर एनर्जी से आए।”
उन्होंने कहा कि दिल्ली सौर नीति 2023 से पहले दिल्ली सरकार ने दिल्ली सोलर पॉलिसी 2016 जारी की थी, जो पूरे देश में सबसे प्रगतिशील नीति मानी गई। इसके तहत दिल्लीवालों ने अब तक अपने घर की छतों पर 250 मेगावॉट क्षमता के सोलर पैनल लगवाए हैं। सोलर नीति 2016 के तहत दिल्ली के अंदर अब तक करीब 1500 मेगावॉट सोलर पावर स्थापित हुई है।
ऊर्जा मंत्री ने कहा कि अब दिल्ली के लोग अपने घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाकर अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। साथ ही, इससे हर महीने अच्छी आमदनी भी कर सकते हैं। सोलर पैनल लगवाने वालों का 400 यूनिट से अधिक बिजली खपत करने पर भी बिल जीरो आएगा, जबकि व्यावसायिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं का बिजली बिल आधा हो जाएगा। इसके अलावा, सोलर पैनल लगवाने में आने वाला खर्च अगले चार साल में रिकवर हो जाएगा।
उन्होंने कहा कि सौर नीति से वायु प्रदूषण को कम करने में भी मदद मिलेगी। सरकार ने वायु प्रदूषण को कम करने के लिए ईवी पॉलिसी भी बनाई है। दिसंबर 2023 में दिल्ली में कुल खरीदे गए वाहनों में से करीब 20 फीसद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है।
