मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल से यहां उनके निवास कार्यालय में रायपुर प्रेस क्लब के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। उन्होंने मुख्यमंत्री को केबिनेट की बैठक में पत्रकार हित मे किये गए फैसलों के लिए पुष्प गुच्छ भेंट कर आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधमंडल को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री श्री बघेल द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा पर अमल करते हुए जनसंपर्क विभाग द्वारा ‘श्री ललित सुरजन संचार प्रतिनिधि आवास ऋण ब्याज अनुदान योजना’ राजपत्र में प्रकाशित कर दी गई है। योजना अंतर्गत 30 लाख तक के आवास ऋण के लिए 5 प्रतिशत प्रतिमाह ब्याज अनुदान 5 वर्षों तक दिया जाएगा। यह योजना एक अप्रैल 2023 के बाद से क्रय मकान पर प्रभावशील होगी। इस निर्णय से प्रदेश के पत्रकार अब किफायती दर पर आवास का सपना पूरा कर सकेंगे।
हाल ही में कैबिनेट की बैठक में पत्रकार हित में किए गए फैसलों के अनुसार मुख्यमंत्री जी द्वारा की गई घोषणा के परिपालन में पत्रकारों को नगर विकास योजना क्रमांक-4 कौशल्या माता विहार में मकान खरीदनें पर राज्य शासन की तरफ से 15 प्रतिशत की छूट प्रदान करने का निर्णय का अनुमोदन करते हुए इसके प्रथम स्टेज प्राक्कलन के अनुसार 309 पत्रकारों को दी जाने वाली छूट की राशि 6 करोड़ 37 लाख 20 हजार 450 रूपए रायपुर विकास प्राधिकरण को स्वीकृत किया गया।
इसी तरह मुख्यमंत्री श्री बघेल के नेतृत्व में सरकार ने छत्तीसगढ़ की गौरवशाली पत्रकारिता और उसके उच्च आदर्शों को संरक्षण देते रहने की अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून का निर्माण कर, विधानसभा में पारित कराया। इस तरह के कानून के निर्माण करने की पहल करने वाला सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ था। पत्रकारों के हित में पत्रकार कल्याण कोष का गठन किया गया है। इसके तहत पत्रकारों और उनके परिजनों को बीमारियों के उपचार के लिए पूर्व में 50 हजार रुपए तक की सहायता दी जाती थी, वर्तमान सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अब इसे 02 लाख रुपए तक कर दिया है। असामयिक मृत्यु के प्रकरणों में 05 लाख रुपए तक आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
इसी तरह मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना राज्य के वरिष्ठ मीडिया कर्मियों के लिए वरिष्ठ मीडिया कर्मी सम्मान निधि योजना संचालित की जा रही है। इस योजना में पूर्व में सम्मान निधि के रूप में 05 हजार रुपए प्रति माह दिए जाने का प्रावधान था, वर्तमान सरकार ने इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपए प्रति माह कर दिया है। योजना में संशोधन करते हुए अर्हता की आयु 62 वर्ष से घटाकर अब 60 वर्ष कर दी गई है। इस योजना के लिए पात्र मीडियाकर्मी आजीवन लाभ उठा सकेंगे।
