Cabinet Approved 8th Pay Commission: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के हित में बड़ा फैसला लिया है. कैबिनेट ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के साथ अब कर्मचारी और पेंशनधारियों का लंबा इतंजार खत्म हुआ. गुरूवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर आयोजित केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है. जल्द ही 8वें वेतन आयोग बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी इसके लिए शीघ्र ही कमेटी का गठन होगा. ऐसे में यह कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू कर सकती है. आयोग के लागू होने के बाद न्यूनतम वेतन और पेंशन में बड़े बदलाव आने की उम्मीद जताई जा रही है.
लंबे समय से हो रही मांग
बता दें कि लंबे समय से केंद्रीय कमर्चारी 8वें वेतनमान की मांग कर रहे थे. इसके लिए केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने कैबिनेट सचिव से मुलाकात कर आयोग बनाने की मांग की थी. संगठन लगातार सरकार पर 8वें वेतन आयोग के गठन का दबाव बना रहे थे.
1 जनवरी 2016 से लागू है 7वां वेतन आयोग
दरअसल 1 जनवरी, 2016 से देश में 7वां वेतन आयोग (7th Pay Commission) लागू हुआ था. इससे करीब 1 करोड़ लोगों को लाभ मिल चुका है. गौरतलब है कि हर 10 साल में वेतन आयोग लागू किया जाता है.
2014 में 7वें वेतन आयोग का हुआ था गठन
वर्तमान में लागू 7वां वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में किया गया था. आयोग की सिफारिश गठन के करीब डेढ़ साल बाद केंद्र सरकार को सौंपी गई थी जिसके बाद करीब 1 जनवरी 2016 को 7वें वेतन आयोग की लागू की गई थी.
