उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की महत्वाकांक्षी जमरानी बांध परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हरी झंडी दे दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि परियोजना से हल्द्वानी के साथ ही तराई और उप्र की सिंचाई की समस्या के साथ पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा।
उत्तराखंड के नैनीताल जिले के काठगोदाम में गौला नदी पर जमरानी बांध (150.60 मी0 ऊंचाई) का निर्माण प्रस्तावित है। परियोजना से लगभग 1,50,000 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र लाभान्वित होगा जबकि हल्द्वानी शहर को वार्षिक 42 एमसीएम पेयजल उपलब्ध होगा। साथ ही इससे 6.3 करोड़ यूनिट जल विद्युत उत्पादन का प्रावधान है।
प्रधानमंत्री सिंचाई योजना (वृहद एवं मध्यम ) के तहत जमरानी बांध परियोजना को जल शक्ति मंत्रालय की स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इन स्वीकृतियों के उपरान्त केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड को जल शक्ति मंत्रालय द्वारा वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेजा गया।
इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय द्वारा इसी वर्ष मार्च माह में सहमति दे दी गई। केन्द्रीय केबिनेट की हरी झंडी के बाद अब केन्द्र सरकार की ओर से 1730.20 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
गौरतलब है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने दिल्ली दौरे पर प्रधानमंत्री के साथ बैठक में जमरानी बांध का मुद्दा उठाते रहे हैं। अब केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद इस परियोजना से पेयजल एवं सिंचाई समस्या से राहत मिलना तय है।
