केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति ने उत्तराखंड के जोशीमठ के लिए 1658.17 करोड़ रुपये की एक योजना को मंजूरी दे दी है।
इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष से 1079.96 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाएगी। राज्य सरकार राहत के लिए राज्य आपदा मोचन कोष से 126.41 करोड़ रुपये और राज्य के बजट से 451.80 करोड़ रुपये प्रदान करेगी, जिसमें पुनर्वास के लिए 91.82 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण लागत भी शामिल है।
उत्तराखंड का जोशीमठ भूस्खलन और ज़मीन धंसने से प्रभावित हुआ है और केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार को सभी आवश्यक तकनीकी और लॉजिस्टिक सहायता प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मार्गदर्शन में सभी तकनीकी एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई कर जोशीमठ के लिए योजना तैयार करने में राज्य सरकार की मदद की है। इस योजना को तीन वर्ष की अवधि में लागू किया जायेगा।
