नई दिल्ली. दिल्ली सरकार ने राजधानी की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए देने की स्कीम को लागू करने की घोषणा की है। साथ ही यह भी वादा किया है कि चुनाव बाद जब इस योजना का लाभ मिलना शुरू होगा तब 1000 रुपए की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपए मासिक किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने शुक्रवार को योजना की शर्तें गिनाईं और बताया कि किन महिलाओं को लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है और किनको इनका लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि कैबिनेट के फैसले को नोटिफाई भी कर दिया गया है।
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री ने कहा कि 18 साल से अधिक की उम्र की उन सभी महिलाएं जो 12 दिसंबर 2024 को दिल्ली की निवासी हैं और वोटर हैं, वह मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना पाने की हकदार हैं। 4 कैटिगरी की महिलाओं को इस योजना के लाभ के दायरे से बाहर रखा गया है।
इन महिलाओं को नहीं मिलेगा लाभ
1. सेवारत सरकारी कर्मचारी या रिटायर्ड महिला कर्मचारियों को मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चाहें वह दिल्ली सरकार की कर्मचारी हों या केंद्र सरकार की या फिर एमसीडी की।
2. विधायक, सांसद और पार्षद महिलाओं को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इस तरह पूर्व में सांसद, विधायक और पार्षद रहीं महिलाओं को भी पैसा नहीं मिलेगा।
3. जो महिलाएं इनकम टैक्स पेयर्स हैं, उन्हें भी आर्थिक सहायता सरकार नहीं देगी।
4. महिला सम्मान योजना की राशि उन महिलाओं को भी नहीं मिलेगी जिन्हें वृद्धावस्था या विधवा पेंशन जैसी किसी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का रिजस्ट्रेशन कब से होगा?
आतिशी ने कहा कि रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पर काम चल रहा है। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले हफ्ते-10 दिन में रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाए। यदि कोई महिला खुद आर्थिक रूप से निर्भर नहीं है तो वह इस स्कीम के लिए लाभार्थी है। उन्होंने कहा कि जिन महिलाओं को जरूरत है वही सामने आएंगी और जिन महिलाओं को इन रुपयों की आवश्यकता है रिजस्ट्रेशन खुलते ही जोरशोर से अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगी। आतिशी ने कहा कि चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी।
मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का कब तक मिलेगा पैसा
आतिशी ने कहा कि पैसा चुनाव से पहले आएगा या नहीं, यह घोषणा की तारीख पर निर्भर होगा। चुनाव 1 जनवरी को घोषित होगा, 5 को होगा 20 को होगा, इस पर मैं फैसला नहीं ले सकती हूं। चुनाव से पहले रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जरूर शुरू हो जाएगी। इस साल के लिए हमने 2000 करोड़ रुपया रखा हुआ है। यह वित्त वर्ष 31 मार्च तक चलेगा, हमें उम्मीद है कि 31 मार्च तक दिल्ली की महिलाओं को एक या दो किस्त जरूर मिल जाएगा।