मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम पहुंची है। यह घटनाक्रम दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिल्ली शराब नीति मामले में आप नेता को अंतरिम राहत देने से इनकार करने के कुछ घंटों बाद आया है। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल के घर एसीपी रैंक के कई अधिकारी पहुंचे। उनके आवास के बाहर के सुरक्षा कड़ी कर दी गई। अब तक दिल्ली शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 9 समन भेजे जा चुके हैं। हालांकि वह लगातार ईडी से दूरी बनाते रहे हैं।
कोर्ट से झटका मिलने के बाद अब ईडी कार्रवाई के मूड में दिखाई दे रही है। बताया जा रहा है कि ईडी की टीम केजरीवाल को समन देने के लिए पहुंची थी। यह केजरीवाल को ईडी का 10वां समन होगा। अधिकारी ने बताया कि ईडी के अधिकारी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में जांच में शामिल होने के लिए समन देने उनके आवास पर पहुंचे हैं। इससे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति से जुड़े धनशोधन मामले में दंडात्मक कार्रवाई से कोई संरक्षण देने से बृहस्पतिवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत और न्यायमूर्ति मनोज जैन की पीठ ने संरक्षण के अनुरोध संबंधी आम आदमी पार्टी (आप) नेता केजरीवाल के आवेदन को 22 अप्रैल को आगे के विचार के लिए सूचीबद्ध किया है।
समन को चुनौती देने वाली उनकी मुख्य याचिका पर भी उसी दिन (22 अप्रैल) सुनवाई होगी। पीठ ने कहा, ‘‘हमने दोनों पक्षों को सुना है और हम इस स्तर पर (संरक्षण देने के लिए) इच्छुक नहीं हैं। प्रतिवादी जवाब दाखिल करने के लिए स्वतंत्र है।’’ अंतरिम राहत के लिए आवेदन केजरीवाल की उस याचिका का हिस्सा है जिसमें पूछताछ के लिए उन्हें जारी किए गए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के समन को चुनौती दी गई है। केजरीवाल ने ईडी द्वारा जारी नौवें समन के मद्देनजर अदालत का रुख किया है। नौवें समन में केजरीवाल को बृहस्पतिवार को पेश होने के लिए कहा गया है। सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वरिष्ठ वकील ने आज के लिए जारी समन को स्थगित करने का अनुरोध किया।
