भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की इस सप्ताह होने जा रही समीक्षा बैठक को
लेकर बाजार में मोटे तौर पर धारणा है कि नीतिगत ब्याज दर (रेपो) फिलहाल वर्तमान स्तर पर बनाए रखी जाएगी लेकिन केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए बाजार में अतिरिक्त नकदी के प्रवाह को कम करने के उपाय करने से नहीं झिझकेगा।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की तीन दिवसीय द्विमासिक समीक्षा बैठक बुधवार चार अक्टूबर को शुरू हो रही है और रिवर्ज बैंक के गर्वन शक्तिकांत दास बैठक के निष्कर्ष और निर्णयों की छह अक्टूबर को मुंबई में घोषणा करेंगे।
खास कर पश्चिमी देशों में मुद्रास्फीति के अब भी ऊंचा बने रहने तथा कच्चे तेल और जिंसों के अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेजी के चलते खास कर अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व का नीतिगत रुख सख्त बना हुआ है। बावजूद इसके उम्मीद है कि आरबीआई अभी ब्याज दर बढ़ाने के सिलसिले को थामे रखेगा ताकि आर्थिक वृद्धि पर नकारात्मक असर न पड़े।
श्रीराम फाइनेंस लि के कार्यकारी उपाध्यक्ष उमेश रेवनकर ने कहा कि आरबीआई अभी कुछ समय के लिए नीतिगत ब्याज दर बढ़ाए जाने पर विराम बनाए रखेगा। उन्होंने कहा पिछली समीक्ष के बाद मानसून की सक्रियता बने रहने से बारिश का अभाव दीर्घकालिक औसत की तुलना में कुछ कम हुआ है। इसके साथ साथ जरूरी खाद्य वस्तुओं की कीमतें भी नियंत्रण में हैं , लेकिन खरीफ की फसलों, खास कर दालों को लेकर अब भी चिंताएं हैं और इससे कीमतें बढ़ने का दबाव बन सकता है।
श्री रेवनकर ने कहा, “ हमारा मानना है कि आरबीआई कर्ज के प्रवाह पर नियंत्रण जारी रखेगा और जिससे खुदरा ग्राहकों और छोटी मझोली इकाइयों (एसएमई) के लिए कर्ज की लागत बढ़ सकती है। पर हमें विश्वास है कि इन पहलों का आर्थिक विकास पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुल मिलाकर, हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई कुछ और समय के लिए रेपो दर में बढ़ोतरी को रोक कर रखेगा। ”
एमपीसी ने मुद्रास्फीति का दबाव कम करने के लिए मई 2022 से फरवरी 2023 के दौरान लगातार छह बार अपनी फौरी ब्याज दर रेपो में वृद्धि की। उसके बाद इस वर्ष अप्रैल, जून तथा अगस्त की समीक्षा में नीतिगत दर को 6.50 प्रतिशत के स्तर पर बनाए रखा है।
इस समय बैंक दर 5.15 प्रतिशत , रिवर्स रेपो (जिस दर पर आरबीआई बैंकों की नकदी रखता है) 3.35 प्रतिशत तथा फौरी कर्ज की सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) के लिए ब्याज दर को 6.75 प्रतिशत है।
बैंक आफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का भी मानना है कि अभी देश में मुद्रास्फीति ऊंची है फिर भी एमपीसी अभी नीतिगत दरों के वर्तमान ढांचे को बनाए रखना चाहेगी ।
अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.83 प्रतिशत थी , लेकिन यह जुलाई के 7.44 प्रतिशत से नीचे है।
रिवर्ज बैंक के गवर्नर दास ने पिछले महीने कहा था कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में बार बार के उछाल के कारण मुद्रास्फीति बढ़ने की प्रत्याशाओं के जड़ पकड़ने का खतरा पैदा होता है। उन्होंने कहा था कि आरबीआई स्थिति पर निगाह बनाए रखेगा।
