शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया को आज भी राहत नहीं मिली. कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है. ED आज सिसोदिया को कोर्ट लेकर पहुंची थी.
बता दें कि, CBI द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के संबंध में दर्ज एक FIR में मनीष सिसोदिया समेत कई लोगों तथा संस्थाओं को नामजद किया था. दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 में सीबीआई ने कथित भ्रष्टाचार को लेकर सिसोदिया के घर पर छापेमारी की थी. इसके बाद ED ने भी मनीष सिसोदिया के खिलाफ मामला दर्ज कर फरवरी 2023 में गिरफ्तार कर लिया था. इसके बाद से ही वह न्यायिक हिरासत में हैं.
इससे पहले मनीष सिसोदिया ने अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को तिहाड़ जेल से चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने अपनी स्थिति की तुलना स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ अंग्रेजों द्वारा किए गए अत्याचारों से की है और शिक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता जतायी है. सिसोदिया ने उम्मीद जतायी कि वह जल्द ही जेल से बाहर आएंगे. उन्होंने कहा, ”जल्द ही आपसे बाहर मिलूंगा. अंग्रेज शासकों को भी सत्ता का अहंकार था और उन्होंने लोगों को झूठे मामलों में जेल भेजा था.”
गौरतलब है कि, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली आबकारी नीति के निर्माण और क्रियान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की CBI जांच की सिफारिश करने के बाद दिल्ली सरकार द्वारा इस साल जुलाई में नीति को वापस ले लिया गया था.
