देश के 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान हो गया है। इन सभी सीटों पर 27 फरवरी को मतदान होगा। भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की ओर से सोमवार को यह घोषणा की गई। मालूम हो कि 13 राज्यों के 50 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को समाप्त होने वाला है, जबकि 2 राज्यों के शेष 6 सदस्य 3 अप्रैल को रिटायर्ड हो जाएंगे। जिन 15 राज्यों में राज्यसभा चुनाव होने हैं उनमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं।
राज्यसभा के जिन सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त होने वाला है, उनमें 9 केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं। इनमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा (हिमाचल प्रदेश), रेलवे, आईटी व संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव (ओडिशा), आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर (कर्नाटक), सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे (महाराष्ट्र), शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (मध्य प्रदेश), स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (गुजरात) और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव (राजस्थान) हैं।
किस राज्य में खाली हो रहीं कितनी सीटें
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह (राजस्थान) का कार्यकाल भी इस साल अप्रैल में समाप्त हो जाएगा। 2 अप्रैल, 2024 को उत्तर प्रदेश से 10, महाराष्ट्र और बिहार से 6-6, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल से 5-5, गुजरात और कर्नाटक से 4-4, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 3-3 और छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से 1 राज्यसभा सांसद रिटायर होंगे। महाराष्ट्र से रिटायर होने वाले राज्यसभा सांसदों में राणे, पूर्व सूचना व प्रसारण और पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और सीनियर बीजेपी लीडर वी. मुरलीधरन शामिल हैं। शिवसेना (यूटी) सांसद अनिल देसाई, एनसीपी की वंदना चव्हाण और कांग्रेस के कुमार केतकर भी रिटायर होंगे।
8 फरवरी को जारी होगा नोटिफिकेशन
इस चुनाव के लिए नोटिफिकेशन 8 फरवरी को जारी होगा और नामांकन 15 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन की जांच 16 फरवरी को होगी। 20 फरवरी तक कैंडिडेट्स अपने नाम वापस ले सकते हैं। मालूम हो कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों की ओर से अप्रत्यक्ष तौर पर किया जाता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है। इसके एक-तिहाई सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, जिससे सदन के कामकाज में निरंतरता बनी रहती है। राज्यसभा सांसद का कार्यकाल 6 साल का होता है।
