मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि प्रदेश में जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में एक समिति शीघ्र ही गठित होगी, जिसके सुझावों के आधार पर राज्य में पत्रकार सुरक्षा कानून लाया जाएगा।
श्री चौहान यहां मुख्यमंत्री निवास में आयोजित ‘पत्रकार समागम’ को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पत्रकारों के हित में अनेक महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। इस अवसर पर जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह, जनसंपर्क संचालक आशुतोष प्रताप सिंह और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
श्री चौहान ने कहा कि पत्रकार सुरक्षा कानून के लिए एक समिति गठित होगी, जिसमें वरिष्ठ पत्रकारों को भी सदस्य बनाया जाएगा। समिति के सुझावों के आधार पर राज्य में ये कानून बनाया जाएगा। पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री चौहान ने आगामी विधानसभा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में दावा किया कि चुनाव के बाद भी ‘हम’ ही रहने वाले हैं, लेकिन ये सब प्रावधान चुनाव के पहले ही पूरे कर लिए जाएंगे, बाद में इसे आगे बढ़ाने का काम भी ‘हम’ ही करेंगे।
उन्होंने कहा कि राजधानी भोपाल में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस नया पत्रकार भवन बनाया जाएगा। इसे ‘स्टेट मीडिया सेंटर’ का दर्जा दिया जाएगा। श्री चौहान ने कहा कि वरिष्ठ और बुजुर्ग पत्रकारों की सम्मान निधि दस हजार रुपए से बढ़ाकर 20 हजार रुपए की जा रही है। सम्मान निधि पाने वाले पत्रकार का स्वर्गवास होने की स्थिति में परिवार को आठ लाख रुपए की एकमुश्त सहायता राशि दी जाएगी। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को आवास ऋण की ब्याज अनुदान योजना में सीमा बढ़ाकर 30 लाख रुपए की जाएगी। पत्रकारों के बच्चों की शिक्षा के लोन के लिए पांच प्रतिशत तक ब्याज अनुदान पांच साल के लिए राज्य सरकार वहन करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस वर्ष राज्य के पत्रकारों के लिए स्वास्थ्य बीमा के संबंध में बीमा कंपनी की ओर से बढ़ाई गई प्रीमियम की राशि राज्य सरकार वहन करेगी। 65 साल से अधिक के पत्रकारों और उनके जीवनसाथी के स्वास्थ्य बीमा का पूर्ण प्रीमियम सरकार वहन करेगी। बीमा आवेदन की तारीख 16 सितंबर से बढ़ाकर 25 सितंबर कर दी गई है। अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के लिए सामान्य और गंभीर बीमारियों में आर्थिक सहायता का प्रावधान बढ़ाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि जिला स्तर पर पत्रकारों की आवास संबंधित समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जाएंगे।
