Zee-Sony Merger: जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (ZEEL) के शेयर धड़ाम हो गए हैं। जी एंटरटेनमेंट के शेयर मंगलवार को 30 पर्सेंट की तेज गिरावट के साथ 162.25 रुपये पर पहुंच गए हैं। कंपनी के शेयरों में यह तेज गिरावट एक बड़ी खबर की वजह से आई है। दरअसल, सोनी (SONY) ने जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज के साथ मर्जर समझौते को समाप्त कर दिया है। सोनी पिक्चर्स ने यह जानकारी सोमवार यानी 22 जनवरी को प्रेस रिलीज के जरिए दी थी। इस खबर के आने से निवेशक काफी निराश दिख रहे हैं। शेयरों में तेज गिरावट के बाद जी एंटरटेनमेंट का मार्केट कैप भी 5500 करोड़ रुपये से ज्यादा घट गया है। बता दें, बाजार खुलते ही कंपनी के शेयरों में लोअर सर्किट लग गया था।
क्या है मामला?
सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन ने एक बयान में कहा, ”सोनी ग्रुप कॉर्पोरेशन की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी कंपनी एसपीएनआई ने एसपीएनआई और ज़ी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड (जील) द्वारा जील (ZEEL) के एसपीएनआई में विलय से संबंधित निश्चित समझौतों को समाप्त करने के लिए आज एक नोटिस जारी किया। इसकी (समझौते की) घोषणा 22 दिसंबर 2021 को गई थी। ” समझौते के तहत मर्जर 21 दिसंबर 2023 से पहले पूरा किया जाना था। इसमें लेनदेन को पूरा करने के लिए एक महीने के अतिरिक्त समय के साथ नियामक से तथा अन्य अनुमति हासिल करना शामिल था।
क्या कहते हैं विलय के नियम?
बयान के अनुसार, यदि हस्ताक्षर की तारीख के 24 महीने बाद भी विलय संपन्न न हो तो पक्षों को विलय को उचित समय तक प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक अंतिम तिथि के विस्तार पर चर्चा करने की जरूरत होती है। ऐसी चर्चाएं अंतिम तिथि के 30 दिन बाद समाप्त होने वाली अवधि के लिए आयोजित की जानी होती है। बयान में कहा गया, ”निश्चित समझौतों में प्रावधान है कि यदि चर्चा अवधि के अंत तक पक्ष इस तरह के विस्तार पर सहमत होने में असमर्थ हैं, तो कोई भी पक्ष लिखित सूचना प्रदान करके निश्चित समझौतों को समाप्त कर सकता है।”
NCLT की भी मिली है मंजूरी
प्रेस रिलीज के अनुसार, हालांकि विलय अंतिम तिथि तक पूरा नहीं हुआ क्योंकि अन्य बातों के अलावा, विलय की समापन शर्तें तब तक पूरी नहीं हुई थीं। सोनी ने एक महीने की छूट अवधि समाप्त होने के बाद सुभाष चंद्रा परिवार द्वारा प्रवर्तित मीडिया एवं मनोरंजन कंपनी जील को समझौता समाप्त करने का नोटिस भेजा है। बता दें, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलटी) की मुंबई पीठ ने पिछले साल अगस्त में विलय के लिए मंजूरी दे दी थी।
